हामी कहाँ छौँ ?

के जनता खुसी छन् ? यो प्रश्न सरकारी ओहदामा रहेको कुनै पनि जनप्रतिनिधि होस् वा कर्मचारी कुनैले पनि जनतासंग सोध्ने आँट गर्न सक्दैन | किनभने उनीहरूलाई थाहा छ विगतका सरकारहरूले झैं यो सरकारले पनि जनतालाई खुसी वनाउने कुनै काम गरेको छैन | भए/गरेका कामको जस पनि सरकारले पाउने अवस्था छैन किनभने ठेकेदारी, पार्टीवाद तथा दलालहरूका समक्ष “त्यागी नेता”हरू पनि लाचार भएका छन् |

एसको कारण के हो ? यो प्रश्नको उत्तर हरेक राजनैतिक कार्यकर्तालाई थाहा छ | मन्त्रालयमा दलालहरूका फाइल सदर हुन्छन् | यो कथा हरेक कार्यालयमा निर्वाध लागु हुन्छ | सानो/ठूलो अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरूलाई “लागूऔषध”झैं भष्टाचार गर्ने र गराउने “लत” लागेको छ | जुन सबैभन्दा बढी भष्टचारी छ, उसैले “भ्रष्टाचार विरोधी दस्ता”को नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ | मैले हरेक असल व्यक्तिहरूको सम्मान गर्छु, अभिनन्दन गर्छु |

किन परिवर्तन हुँदैन ? प्रधानमन्त्री सहित एउटा सामान्य मान्छेको मनमा यो प्रश्न उठिरहेको छ | अनेकौं संविधान फेर्दा पनि “परिवर्तन” भएको छ | मान्छे बूढा भएका छन्, समय वितेका छन् तर जनताले सुखको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् | अनि, हामी भन्न बाध्य हुन्छौ “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” !! मान्छे फेरिएर केही हुँदैन, जुन सिद्धान्तहरूको जगमा “मानसिकता” निर्माण भएको छ त्यो विस्थापित हुनुपर्छ | सैद्धान्तिक मानसिकता परिवर्तन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान गएको छैन | धेरैले यो तत्थ्य बुझेकै छैनन् र बुझ्नेले १००% बुझ पचाएर आफ्नो भलो गरिरहेका छन् |

किन सार्थक परिवर्तन हुँदैन त देशमा ? हरेक व्यक्तिले राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तासंग सोध्ने प्रश्न यही हो | जनतासंग सोझो सरोकार राख्ने कार्यकर्ता पनि अचम्म मान्छ कि “एत्रो बहुमत प्राप्त सरकार, एस्ता परिवर्तनकामी जनता र परिवर्तनको लागि उपयुक्त वातावरण हुँदाहुँदै पनि जनताले सुख प्राप्त गर्न सकेका छैनन् किन ?” नेतृत्वसंग धेरै पटक यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा पाउँदैन | अनि, अर्को “क्रान्ति” बाटो रोज्दछ |

विकास र परिवर्तनको त्यो चाहनालाई बोकेर हिड्ने नेतृत्वमा पुन: “मिठो बोल्ने, सपना देखाउने, सपना बाट्ने”मान्छे नै आइलाग्छ | पुन: परिवर्तन त हुन्छ तर नतिजा केही निस्कदैन | हरेक परिवर्तनहरु निस्फल हुन्छन् | यो तत्थ्य हामी नेपाली जनताले जति कसले बुझेको होला ! तर हरेक पटक हामी ब्लेक-मेलिंगमा पर्छौं |

परिवर्तन हुन नसक्ने कारण के होलान् ? हामी हरेक नेपालीले दिनहुँ आफैसंग गर्ने प्रश्न हो | असलमा जुन सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजनैतिज्ञहरूले नेपालको परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो (ती) सिद्धान्तहरू मै दोष छ | कमजोर जगमा उभिएको घर बलियो हुँदैन | अर्काले दिएको कोट ठ्याक्कै मिल्नु भनेको काकताली नै हो | हाम्रो नेतृत्वले २००७ साल देखि नै “पुँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद”जस्ता विदेशीले आफ्नो लागि सिलाएका “कोट” नेपाली जनतालाई थोपर्ने प्रयत्नगरिरहेका छन् | शरीरसंग मिल्दै नमिल्ने कोट लाएपछि मान्छे “माग्ने” नै देखिन्छ |

के साम्यवादी व्यवस्था ठीक छैन ? यो प्रश्नको उत्तर पढ्न र सुन्न हाम्रो देश तयार हुनुपर्छ | साम्यवादको परिकल्पना र आवश्यकताको कालखण्ड धेरै पछाडी छुटेको छ | साम्यवादको जन्म नेपाल र नेपालीका लागि भएको होइन | साम्यवाद कुनै नेपाली वा भारतीय विद्वानको सैद्धान्तिक रचना होइन | तेसकारणले नेपालीहरूसंग एसको “गोरू वेचेको” सम्वन्ध समेत छैन | यदि साम्यवाद एतिधेरे बैज्ञानिक र जनताको जीवनलाई सुखद बनाउने भए विश्वको राजनैतिक नक्साबाट असफल हुने थिएन | आज विश्वमा एउटा पनि देश विशुद्ध साम्यवादी राज्यप्रणाली छैन |

साम्यवादी राज्यव्यवस्था किन सफल भएन ? साम्यवादी राज्यसंचालन पद्यति एउटा जडवादी र घृणावादी चिन्तन हो | जडवादी एस अर्थमा छ कि उसले “मार्क्सवाद” वाहेक अन्य सिद्धान्तको निराकरण गर्छ | दोस्रो, यो घृणावादी छ किनभने एसले वर्गका आधारमा मानव-समाजलाई विभाजन गरेर एउटा वर्गलाई निमिट्यान्न पारेर मात्र “साम्यवाद स्थापित” हुने सपना देख्छ | जसको स्थापना नै घृणावादको जगमा भएको छ, तेसले सकारात्मक परिवर्तन प्रवाहित गर्छ भने सोच्नु नै गलत छ | आज गरिवी, अशिक्षा तथा अन्य समस्याहरूले ग्रस्त नेपालीहरूसंग नेपाली नेतृत्वले “इमोशन-ब्लेक मेलिंग” विदेशमा जरोकिलो भएको “साम्यवाद”को उपयोग गर्छन् |

के साम्यवादी राज्य ब्यबस्थाले नेपालको सकारात्मक परिवर्तन गर्छ ? सन् १९१८ पहिलो पटक रसियामा साम्यवादी राज्यप्रणाली स्थापित भएको थियो र आज २०१९ मा विश्वभरी एउटा पनि राष्ट्र साम्यवादी छैन | १०० वर्ष पनि चल्न नसक्ने राज्यप्रणाली नेपालमा सफल हुन्छ भन्नेहरू आफैसंग झूट बोलिरहेका छन् | नेपालमा सन् १९४६ देखि साम्यवादको उपस्थिति छ र अहिले त झन् साम्यवादीहरूले नै राज्यसंचालन गरिरहेका छन् | तर साम्यवादको जन्म विदेशमा, विदेशी आवश्यकता सम्बोधन गर्न भएकाले नेपालमा यो सफल हुनैसक्दैन |

के नेपालमा साम्यवादी छन् ? यो प्रश्नको उत्तर माथि लेखिएको छ | सम्भवत: यही तत्थ्य साम्यवादीहरूले बुझेर नै होला “प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र” भन्दै संविधान मै “ठिमाहा” राजनैतिक ब्यबस्था गरेका छन् | अन्यथा प्रजातन्त्र र साम्यवादको समायोजन वा सहकार्य हुनै सक्दैन | नेपालको जरोकिलोसंग नजोडिएको हुँदा यो कुनै हालतमा सफल हुनेछैन | यदि कसैलाई नेपालमा साम्यवादीहरू छन् जस्तो लाग्छ भने सही होइन | उनीहरू आफु पनि साम्यवादी छैनन् र जसले आफुलाई साम्यवादक अनुयायी भन्छन् उनीहरू पनि भ्रमितपथमा छन् | असलमा, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा दार्शनिक परिवेश नै साम्यवादका लागि अनुकुल छैन |

के साम्यवादी राज्यब्यबस्था नेपालको लागि राम्रो हुन्छ ? साम्यवादमा आस्था राख्नेहरूले सकारात्मक उत्तर देलान् | तर हजारौं-हजार वर्ष प्राचीन सभ्यता, संस्कृति तथा परम्परा भएको धर्मप्राण नेपालीहरूका लागि “अधार्मिक, असहिष्णु, घृणावाद निषेधवाद”मा विश्वास गर्ने साम्यवाद अनुकुल हुँदैन | एकेश्वरवादको धारमा विकसित साम्यवादले “वहुलवाद” धारमा विकसित भएको नेपाली संस्कृतिसंग मेल खाँदैन | व्यवहारिक रुपमा भन्दा इसाई र मुस्लिमहरूले नेपाली संस्कृतिप्रति घृणा गरेझैं साम्यवादले पनि नेपालको वहुलवादी सांस्कृतिक जीवनधारालाई सहन्न |

के पूंजीवादी राज्यव्यवस्था नेपालका लागि अनुकुल छन् त ? नेपालजस्तो आर्थिकरुपमा कमजोर देशमा पूंजीवादी राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना नै बेइमानी हो | नेपालीहरू “पुँजीका” लागि मरिमेट्ने समाज होइन | नेपालीको आर्थिक ब्यबस्था सहृदयता तथा पर्ममा टिकेको छ भने दान एसको मेरूदण्ड हो | पूँजीवादी ब्यबस्थाले हरेक विषयवस्तुलाई “पैसा”का रूपमा मूल्यांकन गर्छ | हाम्रो नेपाली समाज तेस्तो छैन | जवर्जस्ती पूंजीवादी ब्यबस्था लादिंदा नेपाली-नेपाली वीचमा बढ्दो आर्थिक असमानता चुलिंदो छ | आज नेपाल स्वामी र दासको दिशातिर अगाडी बढिरहेको छ | सरकारले आफ्नो लागि वेरोजगार र विदेशीहरूका लागि मजदुर उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ | यही पुँजीवादी समाजको पहिचान हो |

अनि समाजवादी ब्यबस्थाका नि ? धेरै जनताहरूले समाजवादको अर्थ बुझेका छन् भन्न सकिन्न | पूँजीवाद र साम्यवादको कोखबाट समाजवादको जन्म भएको हो | पुँजीवाद र साम्यवादी यी दुई अतिवादी चिन्तनको मध्यधार बन्ने उदेश्यले समाजवादी राज्यप्रणालीको आरम्भ भएको हो | तर ब्यबहारमा भने समाजवादले “साम्यवादी र पूंजीवादी”को दलाली गर्ने राज्यतन्त्रमा स्थिर भयो | धेरैजसो अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूले आफुलाई “समाजवादी धारमा” उभ्याए |

समाजवाद र प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र एकै होइन त ? यो प्रश्नको सजिलो उत्तर के हो भने नेपाली तथा भारतीय प्रजातन्त्रको स्थापना “साम्यवाद र पुँजीवाद” यी दूबै शक्ति राष्ट्रहरूको (सोभिएत कालसम्म) दलालीका लागि भएको थियो | आज सोभिएत युनियन छैन तर अमेरिकी, युरोपेलीहरूले कमाएका पैसा ऋण लिने र त्यो ऋण आफ्ना जनतालाई बोकाएर “विकास”को सामना देखाउने तथा ब्याज तिर्न दलाली गर्ने/गराउने प्रयोजनमा आजको प्रजातन्त्र प्रयोग भैरहेको छ | हालै आमाको गर्भमा रहेको नजन्मेको शिशुले समेत २९ हजार ऋण तिर्नुपर्ने भएको छ | लाग्छ, नेपालजस्तो देशको नेतृत्वले केवल ऋण लिने र ब्याज तिर्ने वाहेक केही काम गर्दैनन् | र गर्न पनि सक्दैनन् |

के नेपाल लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो ? नेपालको संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक राष्ट्रमात्र भनेको छैन | लोकतन्त्रको अर्थ “लोक” अर्थात् जनताले निर्वाचन गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूका माध्यमले राज्य संचालन गर्ने पद्धति हो | एक पटक भोट प्राप्त गरेका प्रतिनिधिहरू लोकतन्त्रका वाहक होइन छोटे राजा हुन्छन् | नेपालको दूई वर्षे अभ्यासल;ले यही देखिएको छ, अनुभव गरिएको छ | उनीहरूका लागि जनताकेवल साधन हुन् साध्य होइनन् | दोस्रो कुरा, नेपालको संविधानले लेखिएको लोकतन्त्र शब्द साम्यवादी विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्न घुसारिएको हो | मूलत: एसको जरोचाहिं विदेशमा नै छ | नेपाल लोकतान्त्रिक राष्ट्र नभएर “प्रतिनिधि प्रशासित” मुलुक हो | लोकत्रन्त्र एउटा भ्रामिक शब्दावली हो |

के नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक हो ? सन् १९४५ पछि प्रजातन्त्र शब्द निकै लोकप्रिय भएर विकसित भएको देखिन्छ | विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो परिचय “प्रजातान्त्रिक राष्ट्र”का रूपमा गरेका छन् | तर प्रजातन्त्रको मूलमर्म “देशभित्रका हरेक नागरिकको प्रसाशन”मा प्रत्यक्ष पहुँचसंग गाँसिएको हुन्छ | निर्णयप्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष पहुँच हुनुपर्छ | तर ३३ करोड जनसंख्या भएको अमेरिकाका जनताले हरेक निर्णयमा आफ्नो मत दिन सक्छन् त ? कत्ति पनि सक्दैनन् |अनि, नेपालजस्तो साधनस्रोत नभएको देशले कसरी प्रजातन्त्र चलाउन सक्छ ?

नेपालमा कुन “तन्त्र” छ ? मेरो मनमा सधैं उठ्ने प्रश्न नै यही हो | नेपाल एस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो जुन जनताको इच्छाले प्रजातान्त्रिक राष्ट्र बनेको होइन, नेता र विदेशीको इच्छाले बनेको हो | यो तत्थ्य नेपालका हरेक राजनैतिक तथा राजनीतिमा रुचि भएका हरेक नागरिकलाई थाहा भएकै कुरा हो | समाजवादी र पुँजीवादको गठजोड कांग्रेस, राजपा, राप्रपा

आदि र समाजवाद र साम्यवादका पक्षधरहरूको चाहनामा लेखिएको “प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र” एउटा अचम्मको छलछाम हो | एउटो नेपाल कसरी रिपब्लिक र डेमोक्रेट हुनसक्छ ? असलमा, सैद्धान्तिक र ब्यबहारिक दृष्टिकोणले “प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र” एउटा काइते शब्द जो जुन साम्यवादी र समाजवादीहरूले “संझौता”का लागि निर्माण गरेका हुन् | निश्चित छ, दुवैले एसको स्वामित्व लिने छैनन् | लोकतन्त्रलाई कांग्रेसहरूले स्वीकार्ने छैनन् भने साम्यवादीहरूको प्रजातन्त्रको घृणा “खसीको टाउको”का रुपमा जगजाहेर छ |

हामी कुन् तन्त्रमा छौँ ? माथिल्लो विश्लेषणले हामी न लोकतन्त्रमा छौँ न प्रजातन्त्रमा | असलमा, हामी नेपाली नागरिकहरू एकआपसमा विश्वास नगर्ने, एकअर्कोलाई सधैं घृणा गर्ने र सकेसम्म अर्काको अस्तित्व नै मेटाउन आतुर विपरित विचारका राजनैतिक धारहरूले गरेको अस्थायी “राजनैतिक संझौता” तन्त्रमा छौँ | संविधानरूपि स्वार्थको दस्तावेज बनाएर नेपाललाई “प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र” घोषित गरेपनि कसैले पूर्णस्वामित्व लिन नसक्ने “तन्त्र”को आयु सीमित छ | अरू कुरा नगरौं |

विदेशीवाद के हुन् ? नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल लुकेको छैन | यो चलखेल आजको होइन | पृथ्वीनारायण शाहले एस्तो विदेशी चलखेल बुझेर “पादरी”हरूलाई देश निकालेका थिए | यो तुस २००७ को परिवर्तनपछि उनीहरूले क्रमशः पोख्ने अवसर खोज्न थाले | सन् २०४७ सालपछि भने उनीहरूले खुलारूपमा तुस निकाल्न जातीय घृणावाद, क्षेत्रीय घृणावाद, नाक, भाषा, लिंगआदिका आधारमा अलगवादी बीज रोप्न सफल भए | माओवादी आन्दोलनपछि एसले द्रुततर गति पायो | नेपालीहरू आपसमा भिडे | अनि, भिडेकाहरूलाई मिलाउने नाममा ११७४२ चर्च थपिए | विदेशीलाई नाफा गराउन निर्यात घटाएर आयात वृद्धि गरियो | युवा शक्तिलाई विदेश पठाउने नीति निर्माण गरियो | आफ्नो लागि वेरोजगार र विदेशीहरूका लागि मजदुर उत्पादन गर्ने नीति अपनाइयो |आफ्नै ऐतिहासलाई गालीगलौज गर्ने विश्वको अदभूत संविधान जारी गरियो | स्वदेशलाई भन्दा विदेशलाई महत्व दिइयो